देश प्रथम ...

पंडितजी, इंदिराजी, राजीवजी ग्रेट होते. त्यांनी आपल्या दूरदृष्टीने देशाला प्रगतीपथावर नेलं. हा इतिहास इयत्ता तिसरीपासून वाचत आलोय. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आदर आहेच. पण मुद्दा असा कि त्यांच्या पुण्याईवर जगणाऱ्या बांडगुळांना आम्ही किती दिवस उरावर घेऊन बसायचं? आणि का? मूलतः निधर्मी असणारी आणि समानतेचा हट्ट धरणारी घटना सर्वधर्मसमभाव आणि अल्पसंख्य लांगूलचालनाच्या दिशेने अगदी बेमालूमपणे सरकवली गेली. तथाकथित अत्याचारी उच्चवर्णीयांच्या अगदी विसाव्या पिढीलासुद्धा व्हिलन ठरवून कायमचा "गंड" निर्माण करण्यात आला. १४०० वर्षांपूर्वीच्या लिखाणाचा दाखला देत धार्मिक बाबतीत तसूभरही समझोता करण्यास नकार देणाऱ्या "कौम" समोर सर्वाधिक परंपरांना सहजपणे (कधीकधी बळाने सुद्धा) फाटा देऊन आधुनिकतेकडे वाटचाल करणाऱ्या समाजास हेतुपुरस्सरपणे आपल्या मिंध्या बुद्धिवाद्यांकरवी सरसकट "मागास" आणि "प्रतिगामी" ठरवलं गेलं. हे पाप कोणाचं? "इथे फक्त आम्हीच (काँग्रेसी) राज्य करू शकतो" या समजुतीतून अजूनही बाहेर न आलेले आणि "ह्यांना (उजवे) काही राज्य करता यायचं नाही" हे बोलणारे ६० वर्षात "बिजली - पाणी - सडक" जाहीरनाम्यातून हद्दपार का नाही झाले याचं उत्तर जोपर्यंत देत नाहीत तोपर्यंत "तीन वर्षात काय केलं?" हा प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना राहात नाही. प्रचारसभेत फुगवलेल्या बेंडकुळ्या प्रत्यक्ष काम करताना पंक्चर होतात. कारण सभेतल्या भाषणाच्या विपरीत सरकारात काम करताना संविधानिक मर्यादा - कायदे - कानून याच्या कक्षेतच काम करावं लागतं. आता हे काय विरोधकांना माहित नाही का? सगळं माहित आहे. पण भाजपवाल्यानी विरोधात असताना शेण खाल्लं. म्हणून आम्ही आता "x" खाणार हा अट्टाहास. पक्ष कोणताही असो .. सरकारच्या एखाद्या मुद्द्यावरील अपयशानंतर आनंदोत्सव साजरा करणारे जोपर्यंत अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत त्यांना लॉजिकली - इलॉजिकली ठोकून काढणारे सुद्धा आपलं अस्तित्व दाखवत राहणार. मग तुम्ही त्यांना अंधभक्त म्हणून कितीही हिणवत रहा. अलीकडे गोरक्षकांबद्दल असलेला सॉफ्ट कॉर्नर, शेतीविषयक ठोस धोरणांचा अभाव आणि सीमेवरील कुरापतींवरची परंपरागत सौम्य प्रतिक्रिया हे मुद्दे नक्कीच काळजी करायला लावणारे आहेत. सामाजिक सौहार्द, रोजगार निर्मिती, समाजाच्या खालच्या थरातील आर्थिक सुबत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय तसेच अंतर्गत सुरक्षा या बाबतीत कमालीचं गोंधळाचं वातावरण आहे. त्यावर ठोस कृती होऊन २०१९ साठी अनुकूल मैदान तयार होणं गरजेचं आहे. छदाम डावे आणि फुटकळ प्रादेशिक पक्षयुक्त कडबोळं सत्तेत येणं हे देशाच्या हिताचं नाही. शैलेंद्र दिंडे १८/०५/२०१७