यूपीचं पानिपत

युपी निवडणूक निकालातून हे सिद्ध होतंय कि स्युडो सेक्युलरांना (पक्षी फेक्युलरांना) सामान्य जनतेने मजबूत कोलवायाला सुरुवात केलीय. दुसरं म्हणजे उठसुठ जातीपातीच्या नावावर मतांचा जोगवा मागणाऱ्या जोगत्यांना आता नवीन धंदा शोधावा लागेल. उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची मुस्लिम आणि मागासांना सतत भीती दाखवून आपलं उखळ पांढरे करण्याचे दिवस आता सरलेत एवढं जरी बहेनजीना कळलं असत तर ईव्हीएम वर खापर फोडून हसे करून घेण्याऐवजी त्यांनी आत्मचिंतन केलं असतं. पण असं घडलेलं नाही आणि घडणारही नाही. एकदा 'मसीहा' किंवा 'तारणहार' च्या भूमिकेत घुसल्यावर पुन्हा त्यातून बाहेर येणं आणि नव्या प्रकारचं राजकारण करणं हे तितकंसं सोपं नाही. आजपर्यंत ज्यांनी फक्त आणि फक्त जातीच्या नावावर राजकारण केलं त्यांनी 'हिंदू पोलरायझेशन' वर आक्षेप घेणं यासारखा बाष्कळ विनोद शोधून सापडणार नाही. अर्थात कोणत्याही जातीधर्माच्या नावावर होणारं पोलरायझेशन वाईटच. पण आक्षेप कोणी घ्यावा? 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज' वगैरे म्हणी अशाच नाही जन्मल्या. हे सर्व 'स्युडो' स्वतःच्याच बोजाखाली दबून मरण्याची शक्यता जास्त आहे. युपी निवडणुकीत भाजपच्या वचननाम्यात 'राम मंदिर' होतं कि नव्हतं ते माहित नाही. पण याची काळजी भाजपला कमी, इतरांनाच जास्त लागली आहे. राम मंदिर हा करोडो हिंदूंचा जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी त्यावर येणाऱ्या सरकारने फार घाई करू नये असं मनोमन वाटतं. भाजपला (पक्षी मोदींना) देशभरात वाढणारा पाठिंबा पाहिला तर किमान २०२४ पर्यंत तरी धोका वाटत नाही. यादरम्यान मंदिर कधीही बांधता येईल. पण पहिल्यांदा जनतेच्या जिव्हाळ्याचे रोजगार, उद्योगधंद्याचे प्रश्न आणि शेतीतल्या समस्या मार्गी लावता आल्या तर २०२४ च्या पुढेही सत्ता अबाधित राहू शकेल. शेतकरी कर्जमाफी सारख्या लोकानुनय करणाऱ्या आणि व्यापक अर्थाने शेतकऱ्याला परावलंबी बनवणाऱ्या योजनांची पुन्हा गरज लागणार नाही अशी व्यवस्था मोदी सरकारला निर्माण करता आली तर आम्हा तमाम कि-बोर्ड बडव्यांचे श्रम कामी आले असं म्हणता येईल. शैलेंद्र दिंडे. १२/०३/२०१७