मराठा आरक्षण : लबाडा घरचं आवतान

मराठा आरक्षण : लबाडा घरचं आवतान

उच्च नैतिक मुल्ल्यांची परंपरा सांगणाऱ्या भारतासारख्या देशात स्वच्छ राजकारण आणि प्रामाणिक राजकारणी हे फक्त इतिहासाच्या पुस्तकात दाखवावे लागत आहेत ही शोकांतिका आहे. खरंतर जनतेला आणि विशेषतः युवावर्गाला दिशा देण्याचं काम नेत्यांनी करावं अशी अपेक्षा असते. पण जिथे नेतेच दिशाहीन झालेत तिथं त्यांना फॉलो करणाऱ्या जनतेकडून काय अपेक्षा करणार?

आज निवडणूक जाहीरनामे हे विकासाची ब्ल्यूप्रिंट न राहता फक्त निवडणूक जिंकण्याचे साधन बनले आहेत आणि याला कुठलाही पक्ष अपवाद नाही. याची सुरुवातसुदधा नवीन नाही. भारतातली उपलब्ध साधनसंपत्ती पाहता आणि आजपर्यंत विविध पक्षांनी, विशेषतः सत्ता उपभोगलेल्या पक्षांनी प्रसिद्ध केलेले निवडणूकपूर्व जाहीरनामे पाहता देश पुन्हा "सोने की चिडीया" बनायला काहीच हरकत नव्हती. पण तसं झालेलं नाही. याला कारणीभूत फक्त राजकारणी आहेत का? नागरिक म्हणून आपण सर्व निर्दोष आहोत का?

इंग्रज गेले पण जाताना आपली रणनीती इथल्या राजकारण्यांना भेट म्हणून देऊन गेले ... फोडा आणि राज्य करा. विविध धर्म आणि अठरापगड जातींनी युक्त देशात जनतेच्या भावनांना / अस्मितांना पद्धतशीरपणे चूड लावून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचं राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडल्यानंतर आता आरक्षण या विषयांवर डोकी भिडवण्याचं आणि फोडण्याचं कारस्थान गेल्या दशकभरात जोर धरत होतं. त्याचा कडेलोट गेल्या दोन वर्षात होताना देशाने अनुभवला आहे. मग ते जाट - पटेल आंदोलन असो किंवा नुकतंच झालेलं मराठा आंदोलन असो.

सत्तेत असताना ज्यांनी आरक्षणाचं गाजर दाखवलं त्यांना हे प्रकरण न्यायालयीन आहे याची कल्पना नव्हती का? बरं त्यांचं जाऊ द्या .. याच मुद्द्याचा वापर करून ज्यांनी रान उठवलं आणि सत्तेत आले त्यांना तेव्हा याची कल्पना नव्हती का? मग आजच अमुक जातीचा मुख्यमंत्री आहे म्हणून टार्गेट केलं जातंय ही पोपटपंची कशासाठी सुरू आहे? या आरोपात थोडं तथ्य असलं तरी मग सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर का मांडली जात नाही? आरक्षित कोट्याची ५०% ची मर्यादा खरंच न बदलता येणारी आहे का? या प्रश्नांची थेट उत्तर जोपर्यंत मिळत नाहीत तोपर्यंत धुसफूस थांबणं केवळ अशक्य आहे. या विषयाला हवा देऊन पुन्हा सत्तेत येणं हे अर्थातच विरोधी पक्षात बसलेल्यांचं मुख्य लक्ष आहे हे कळण्यासाठी फार मोठा राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही.

आजपुरतं बोलायचं तर मराठा आरक्षण हे लबाडा घरचं आवतान आहे हे तरुणांनी लक्षात घ्यायला हवं. एका बाजूला आरक्षणाची असलेली संविधानिक मर्यादा आणि दुसऱ्या बाजूला हे आरक्षण आम्ही मिळूच देणार नाही अशी शपथ घेऊन त्याविरोधात न्यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या याचिका पाहता ही लढाई दीर्घ चालेल असेच संकेत आहेत. पण हे ठासून सांगण्याची राजकीय किंमत चुकवण्याचं धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने फसवलं म्हणून सेना-भाजपला मत दिलं. आता संयम संपला म्हणत पुन्हा भाकरी पलटायची म्हटलं तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या स्थिती होण्याची जास्त शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कोणीही आपला जीव धोक्यात न घालता आणि कायदा हातात न घेता सरकारवर दबाव जरूर कायम ठेवावा. तरुणांनी कोणाच्या तरी राजकीय महत्वाकांक्षेपायी आपला वापर होऊ न देणं हा स्वतःच्या कुटुंबावर केलेला उपकारच असेल.

आता यातलं थोडं गणित पाहू. महाराष्ट्रात आज असलेली मराठा समाजाची लोकसंख्या पाहता मिळणारं आरक्षण आपल्याला पुरेसं असेल का? म्हणजेच आरक्षण हा "सकल मराठा" समाजाच्या अभ्युदयासाठी एकमेव उपाय नाही हे लक्षात घ्या.

तरुण बंधू भगिनींनो ... आपली आजची गरज प्रतिनिधित्व ही नसून आर्थिक आहे हे प्रथम लक्षात घ्या. त्यामुळे एका बाजूला कायदा हातात न घेता आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव कायम ठेवण्याबरोबरच "आर्थिक मागास प्रवर्ग"च्या जास्तीत जास्त सवलती पदरात पाडून घेणं आणि अधिकाधिक समाजाला त्याचा लाभ व्हावा म्हणून त्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींना कामाला लावणं अधिक गरजेचं आहे असं मला वाटतं. ही बाब फारशी अवघडही नाही. कारण २०१६ मध्ये या प्रवर्गासाठी उत्पन्नमर्यादा वाढवून आणि अटी शिथिल करून सरकारने तसे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत.

आरक्षणाने समाजाचं भलं होईलही, पण ते पाहण्यासाठी तुम्ही जिवंत असणं गरजेचं आहे. तुमचा जीव तुमच्यासाठी आणि कुटुंबासाठी अनमोल आहे. किमान तो कोण्या ऐऱ्यागैऱ्या राजकारण्यांवर ओवाळून टाकण्याएवढा स्वस्त नक्कीच नाही.

आजच्या खुल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कुठल्याही प्रकारच्या आरक्षणाला माझा वैयक्तिक पाठिंबा नसला तरी आज जे लढतायत त्यांच्या भावना आणि दृष्टिकोन याचा आदर राखून मी फक्त शुभेच्छा देऊ शकतो.

©शैलेंद्र दिंडे
२६.०७.२०१८

वर्कप्लेस मॅनेजमेंट

वर्कप्लेस मॅनेजमेंट घरातून कुठल्यातरी महत्वाच्या कामासाठी बाहेर पडायचं असतं. काही महत्वाची कागदपत्रं हवी असतात. अख्ख घर उलथंपालथं होऊन जातं. पण ती कधी वेळेवर सापडत नाहीत. शेवटी घरातील कोणावरतरी राग काढून आपण मोकळे होतो. एखाद्या कार्यालयात आपण काही कामासाठी जातो, पुन्हा पुन्हा जात असतो. काम मात्र होत नाही. कारण अपेक्षित फाईल तिथल्या शिपायाला कारकुनाला सापडत नाही. हा अनुभव तसा काही नवीन नाही. असं का होतं? प्रत्येकाच्या घरामध्ये वॉर्डरोब / कपाट असतंच. बऱ्याच ठिकाणी हे कपाट म्हणजे अलिबाबाची गुहाच जणू. शर्ट सापडला तर त्याला मॅचिंग पँट सापडत नाही. ती सापडली तर टाय सापडत नाही. हातरुमाल तर किस झाड कि पत्ती! वेळेत सापडेल तर नशीब. जी वस्तू नेमक्यावेळी सापडायला हवी ती समोर न येता नको त्या भलत्याच वस्तू पुन्हा पुन्हा समोर येत राहतात. कपाट अक्षरशः ओसंडून वाहायला लागतं. मग पुन्हा नवीन वस्तूंसाठी नवीन कपाट. हीच गोष्ट ऑफिस साठी पण लागू होते. असं का होतं? काही वेळा आपण व्यवस्था लावण्याचा प्रयत्न जरूर करतो. पण नव्याचे नऊ दिवसच. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या हे ठरलेलं. हे टाळता येणार नाही का? दैनंदिन गरजेच्या अशा सर्व बाबींवर थोडासा सिस्टेमॅटिक अप्रोच ठेऊन आपण समाधान शोधू शकतो आणि आपलं आयुष्य सुकर करू शकतो. जवळपास वीसेक वर्षे एक मोठी कंपनी, तिथं होत असलेले बदल, विकसित आणि समृद्ध होत जाणारं वर्क कल्चर याचा साक्षीदार होण्याचं आणि त्यात भागीदार व्हायचं भाग्य मला लाभलं. इथल्या मेथोडिओलॉजीजचा कामात वापर करण्याबरोबरच मर्यादित अर्थाने का होईना त्या स्वतःच्या खाजगी आयुष्यातही वापरण्याचा मी नेहमी प्रयत्न केला. तसा तो सर्वानी केला तर फायदा नक्की होईल. वर्कप्लेस मॅनेजमेंट हा तसा खूप मोठ्ठा विषय आहे. याविषयी बरीच माहिती गुगलवर उपलब्ध आहे.(त्याचं भाषांतर करण्यात मी वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवू इच्छित नाही.) यासाठी जी मेथोडिओलॉजी सर्रास वापरली जाते ती आहे "फाईव्ह एस" जी जापनीज लोकांची देन आहे. यामध्ये "एस" ने सुरु होणाऱ्या पाच जापनीज शब्दांचा समावेश आहे. हे पाचही शब्द सेल्फएक्सप्लेनेटरी आहेत. १. Seiri (Sort) हि पहिली आणि महत्वाची पायरी. यामध्ये वस्तूंचं आवश्यक, अत्यावश्यक, अनावश्यक, बाद अशा पद्धतीने वर्गीकरण करणे आणि नको असलेल्या, खराब वस्तू योग्य प्रकारे डिस्पोज ऑफ करणे अंतर्भूत आहे. २. Seiton (Set in order / Straighten) प्रत्येक वस्तूची घरात / ऑफिसात विशिष्ठ जागा असणे आणि ती त्याच जागेवर प्रत्येक वापरानंतर ठेवली जाणे हे वस्तू शोधण्यात घालवला जाणारा वेळ वाचवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. हे करत असताना वारंवार लागणाऱ्या वस्तू जवळ, कमी उंचीवर ठेवाव्यात आणि क्वचित लागणाऱ्या वस्तू तुलनेने लांब किंवा आतमध्ये किंवा जास्त उंचीवर ठेवाव्यात. यामुळे कामात कमीतकमी अडथळे येतात. घर असेल तर प्रत्येक वस्तू, पॅक किंवा डब्याला लेबलिंग करणे आणि त्या वस्तूसाठी जागा कायमची डिमार्क करावी. घरामध्ये डिमार्केशनची तशी गरज लागत नाही. पण सवय होईपर्यंत तसं करायला हरकत नाही. ३. Seiso (Shine) घर असेल किंवा कार्यालय .. नियमितपणे साफसफाई करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे वातावरण प्रसन्न राहून कार्यक्षमता वाढते. ४. Seiketsu (Standardize) वरच्या तीनही स्टेप नियमित आणि काटेकोरपणे पाळल्या जाव्या म्हणून तसे नियम बनविणे, जबाबदाऱ्या निश्चित करणे आणि त्या पार पाडल्या जातात कि नाही त्याचा नियमित आढावा घेणे. ५. Shitsuke (Sustain) नवीन अमलात आणलेली व्यवस्था नव्याचे नऊ दिवस न ठरता कायमची चालू रहावी म्हणून विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. कोणतीही गोष्ट पुन्हा पुन्हा योग्य प्रकारे करत राहिलं कि ती सवय बनते आणि नकळत सुद्धा आपण ती फॉलो करत राहतो. उदा. ड्रायव्हिंग शिकताना आपण प्रचंड अलर्ट असतो. ब्रेक कुठे आहे, क्लच कुठे आहे हे पहात पहात आणि स्टिअरिंग गच्च पकडून ठेवत आपण गाडी चालवत असतो. पण पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस करून एकवेळ अशी येते कि आपण बाजूच्या हिरवळीचा, निसर्गाचा आनंद घेत, गाणी गुणगुणत, जोडीदाराशी गुजगोष्टी करत ड्रायव्हिंगचा आस्वाद घ्यायला लागतो. (विस्तारभयास्तव विषय थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अधिक माहितीसाठी गुगलबाबाला थोडा त्रास द्या किंवा जवळच्या एखाद्या मोठ्ठ्या कारखान्याला भेट द्या. बऱ्याच ठिकाणी हि पद्धत पूर्वीपासून वापरली जाते. मुंबई परिसरातील कोणी इच्छुक असतील तर ते मलाही भेटू शकतात.) चला तर मग ... नवीन सवयीचा ... नव्या आयुष्याचा आस्वाद घेऊया. धन्यवाद!!!

बांडगुळ

खरंतर देशात आज असलेल्या बहुतांश संघटना निर्भेळ राहिलेल्या नाहीत. मग त्या धर्माच्या, जातीच्या नावाने स्थापन झालेल्या असोत किंवा सामाजिक कार्याच्या निमित्ताने. त्या त्या संघटनांचे संस्थापक एनकेनप्रकारे कोणत्यातरी राजकीय पक्षाशी जवळीक ठेऊन असणारे आहेत. एकदा तुमच्यातला जाती-धर्माचा जाज्वल्य अभिमान (?) चेतवला कि त्यांचं अर्धं काम झालेलं असतं. मग कोणताही प्रसंग - घटना घडली कि तुमचा धर्म - जात संकटात असल्याचा कांगावा करून ध्रुवीकरण करणं सोप्प होऊन जातं. उथळ, भडकाऊ, रिकामटेकड्या तरुणांची फौज हेच त्यांचं भांडवल. या तथाकथित संकटमोचन हनुमानरूपी संस्थापकांमुळे तुमच्या जात-धर्मावरचं संकट टळो न टळो, तुम्ही मात्र संकटात नक्की पडत असता. ज्या वयात आपलं करिअर करून आईवडिलांना समाधान द्यावं, स्वतःचं आयुष्य उज्वल करावं; त्या वयात डोकी फोडणे - फोडून घेणे आणि अंगावर पोलीस केस घेतल्यामुळे बरबाद झालेले तरुण गल्लोगल्ली दिसतात. त्यापासून काही शिकण्याऐवजी त्यांचाच कित्ता गिरवणारे नवतरुण पाहिले कि मेंढरांच्या कळपाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. आरक्षण - संविधान धोक्यात आलंय म्हणून मोर्चे काढणाऱ्या नेत्यांनी आजवर कधीही उपलब्ध सोयी - सुविधा आपल्या समाजबांधवांपर्यंत पोहचवाव्या, त्यांना कायमचं आर्थिक, मानसिक मागासलेपणातून बाहेर काढावं म्हणून एखादी प्रबोधन करणारी कृती करताना माझ्यातरी पाहण्यात आलेलं नाही. त्यांना आरक्षण .. मग आम्हाला का नाही असं म्हणत मराठा आणि इतर तत्सम मोर्चेवाल्यानी आपण सत्ता उपभोगताना जनतेच्या जीवावर उभ्या केलेल्या शैक्षणिक आणि औद्योगिक साम्राज्यात आपल्या जातबांधवांना विशेष सवलती देऊन उभं राहण्याचं बळ दिलेलं सुद्धा ऐकिवात नाही. उलट मॅनेजमेंट कोट्याच्या नावाखाली त्याच पोरांना नागवून धनदांडग्यांच्या ५०-५५% वाल्या नालायक पाल्याना जागा देऊन आपल्या तुंबड्या भरून पुन्हा शिक्षण सम्राट म्हणून नावाजलेले कैक दिसतील. देशाला पाकिस्तान-चीन पासून जेवढा धोका आहे तेवढाच तो बेकार आणि बिनडोकांची फौज हेच ज्यांचं भांडवल आहे अशा संस्था, पक्ष यापासून आहे. राजकारण शुद्ध करण्यासाठी अशा बांडगुळांची रसद तुटणं अत्यावश्यक आहे. @शैलेंद्र दिंडे २८/०३/२०१८

कॉर्पोरेट

कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करण्याचे बरेच फायदे असतात. तोटेही असू शकतात. मला तोटे नगण्य अनुभवायला मिळाले, त्यामुळे मी इथं फक्त फायद्यांबद्दल बोलणं पसंद करेन.

सगळ्यात पहिलं म्हणजे काम करण्यासाठी एक "Established System" उपलब्ध असते. प्रत्येक छोट्या छोट्या कामांसाठी Standard Operating Procedure असतात, त्याबरहुकूम काम केलं तर चुकण्याची शक्यता कमी असते. काही ठिकाणी बदल आवश्यक असले तर मर्यादित स्वरूपात तसं करण्याची मुभा असते. दुसरं म्हणजे तुम्ही केलेल्या कामाचं मूल्यांकन करण्याची पद्धत आणि त्यावर पुढची प्रगती अवलंबून असल्याने आपल्यातल्या योग्यतेला न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक असते. या व्यवस्थेत गैरप्रकारही होतात, पण त्याचं प्रमाण कमी असतं. आपल्या नावाबरोबर एक ब्रँड जोडला जातो, ज्याचा बऱ्याच ठिकाणी फायदा होत असतो.

मला कॉर्पोरेट क्षेत्रात विशेष महत्वाची बाब वाटते ती म्हणजे नामवंत संस्थांच्या मार्फत मोफत उपलब्ध असलेली प्रशिक्षण व्यवस्था. बरेच लोक या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना हलके घेतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. काही काळानंतर दुर्लक्ष करणारे आणि इतरांमधला फरक पदोपदी जाणवायला लागतो. गेली १९ वर्षे सबइंजिनिअर ते सिनिअर मॅनेजर ह्या प्रवासात कित्येक टेक्निकल आणि बिहेवीअरल ट्रेनिंगमधून जातानाचा व्यक्ती म्हणून स्वतःतील बदल मला स्पष्ट जाणवतो.

नुकतंच गेल्या एप्रिलमध्ये प्रमोशन झालं ते फक्त डेझिग्नेशन बदलणारं नसून केडर बदलणारं होतं. ज्युनिअर मॅनेजमेंट मधून मिडल मॅनेजमेंटमध्ये प्रवेश करताना गरजेचा असलेला mindset आणि management skills विकसित करण्यासाठी आमच्या Learning Organisation ने एक दीड वर्ष कालावधीचा  program बनवलाय, ज्यामध्ये चार मॉड्युलस असतील. प्रत्येक मॉड्युल संपल्यानंतर एक प्रोजेक्ट दिला जाईल आणि तो यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यास Certificate सुदधा दिलं जाणार आहे.

माझं एक मॉड्युल पूर्ण झालंय आणि ९/१० फेब्रुवारीला दुसऱ्या मॉड्युलचं ट्रेनिंग पूर्ण होऊन आता प्रोजेक्ट करायचा आहे. खूप काही नवीन शिकायला मिळतंय. त्यामुळे माझ्यातला "आजीवन विद्यार्थी" प्रचंड खुश आहे.

Not sure about time, पण वेळ मिळाला तर शेअर करत जाईन.

माँ पद्मावती आणि अस्मिता

मलिक मुहम्मद जयसी'च्या "पद्मावत" या काव्यातलं एक (काल्पनिक) पात्र म्हणजे पद्मावती. अल्लाउद्दीन खिलजी'च्या स्वाधीन होण्यापेक्षा "जौहर" करून आत्मसन्मानाची रक्षा करणारी राणी पद्मावती. ती खरंच अस्तित्वात होती का? याचा कुठलाही ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध आहे का? राणी पद्मावतीबद्दल माहिती देणाऱ्या चार ते पाच वेगवेगळ्या थेअरीज उपलब्ध आहेत, ज्यात फारशी एकवाक्यता नाही. हे काहीही असलं तरी तिच्याबद्दल राजपुतांमध्ये असलेला आदर ... याबद्दल कोणालाही आक्षेप असण्याचं कारण नाही.

याच चार-पाच थेअरीजच्या पायावर भन्साळी एक धंदेवाईक फिल्म बनवतो. ती सेन्सॉर बोर्ड नियमांच्या (!) आधारावर पास करते. त्यावर राजपूत समाज आक्षेप घेतो. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली जाते आणि तिथंही राजपुतांनी घेतलेले आक्षेप तथ्यहीन सिद्ध झाल्याने फिल्म रिलीज करायला परवानगी दिली जाते. असं सगळं असताना राजपुतांचं प्रतिनिधित्व करणारी "करणी"सारखी संघटना एकूण व्यवस्थेला वेठीस धरून आंदोलन करते, जाळपोळ करते, लाईव्ह टीव्हीवरुन निर्माता आणि कलाकारांचे अवयव कलम करण्यासाठी बक्षिस जाहीर करते आणि आमचं प्रशासन हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेऊन तमाशबीन होण्यात धन्यता मानतंय. हे काय चाललंय? समाज नेमका कुठे चाललाय?

सन २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राजस्थानचा सेक्स रेशो आहे १००० मुलांमागे ९२८ मुली. या आधारावर तयार केलेल्या रँकिंगमध्ये राज्याचा नंबर आहे देशात तेविसावा. नवजात बालकांच्या बाबतीत सुदधा फार काही चांगली स्थिती नाही. एकूण राजपूत समाजात आजची स्त्रियांची सामाजिक स्थिती किती चांगली आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. राजपूत बहुल इतर राज्यांमध्येही हेच दिसतंय. ह्याची लाज वाटून कुठल्याही राजपुताने कुठे आंदोलन केलेलं दिसत नाही.

म्हणजेच ज्या गोष्टींची खरोखर लाज वाटायला हवी त्यावर काही करण्यासाठी वेळ नाही. असंख्य राणी पद्मवतींनी या दुनियेत प्रवेश करण्याअगोदर त्यांना गर्भातच खुडताना लाज-शरम वाटत नाही. पण तेराव्या किंवा चौदाव्या शतकात होऊन गेलेल्या (?) राणीच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी अगदी लहान मुलांच्या बसवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल जाते. खरंच तुम्हाला स्वतःला माणूस म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे का?

उर्वरित देशातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. सगळ्यांच्या अस्मिता या जातीत आणि धर्मात वाटल्या गेलेल्या आहेत. बलात्काऱ्याला शिक्षा व्हावी की नाही आणि झालीच तर ती किती आणि कोणती व्हावी हे सुदधा आपण पीडितेची जात पाहून ठरवायला लागलोय. यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट ती कोणती?

कोणत्याही मुद्द्यावर आंदोलन करण्याला एकदा "संविधानिक अधिकार" म्हणून लेबल लावलं की आपण नंगानाच करायला मोकळे हा समज आता बळकट व्हायला लागलाय. समाज म्हणून आपली ही वर्तणूक आणि त्यावर सोयीचं सरकारी मौन देशाला अराजकाकडे तर घेऊन जात नाही ना? इतिहासाची पानं चावून चोथा करताना आपण आपल्यातल्या माणुसकीला नख तर लावत नाही ना? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांची उत्तर शोधणार कोण?

©शैलेंद्र दिंडे
२५/०१/२०१८