मराठा आरक्षण : लबाडा घरचं आवतान
उच्च नैतिक मुल्ल्यांची परंपरा सांगणाऱ्या भारतासारख्या देशात स्वच्छ राजकारण आणि प्रामाणिक राजकारणी हे फक्त इतिहासाच्या पुस्तकात दाखवावे लागत आहेत ही शोकांतिका आहे. खरंतर जनतेला आणि विशेषतः युवावर्गाला दिशा देण्याचं काम नेत्यांनी करावं अशी अपेक्षा असते. पण जिथे नेतेच दिशाहीन झालेत तिथं त्यांना फॉलो करणाऱ्या जनतेकडून काय अपेक्षा करणार?
आज निवडणूक जाहीरनामे हे विकासाची ब्ल्यूप्रिंट न राहता फक्त निवडणूक जिंकण्याचे साधन बनले आहेत आणि याला कुठलाही पक्ष अपवाद नाही. याची सुरुवातसुदधा नवीन नाही. भारतातली उपलब्ध साधनसंपत्ती पाहता आणि आजपर्यंत विविध पक्षांनी, विशेषतः सत्ता उपभोगलेल्या पक्षांनी प्रसिद्ध केलेले निवडणूकपूर्व जाहीरनामे पाहता देश पुन्हा "सोने की चिडीया" बनायला काहीच हरकत नव्हती. पण तसं झालेलं नाही. याला कारणीभूत फक्त राजकारणी आहेत का? नागरिक म्हणून आपण सर्व निर्दोष आहोत का?
इंग्रज गेले पण जाताना आपली रणनीती इथल्या राजकारण्यांना भेट म्हणून देऊन गेले ... फोडा आणि राज्य करा. विविध धर्म आणि अठरापगड जातींनी युक्त देशात जनतेच्या भावनांना / अस्मितांना पद्धतशीरपणे चूड लावून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचं राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडल्यानंतर आता आरक्षण या विषयांवर डोकी भिडवण्याचं आणि फोडण्याचं कारस्थान गेल्या दशकभरात जोर धरत होतं. त्याचा कडेलोट गेल्या दोन वर्षात होताना देशाने अनुभवला आहे. मग ते जाट - पटेल आंदोलन असो किंवा नुकतंच झालेलं मराठा आंदोलन असो.
सत्तेत असताना ज्यांनी आरक्षणाचं गाजर दाखवलं त्यांना हे प्रकरण न्यायालयीन आहे याची कल्पना नव्हती का? बरं त्यांचं जाऊ द्या .. याच मुद्द्याचा वापर करून ज्यांनी रान उठवलं आणि सत्तेत आले त्यांना तेव्हा याची कल्पना नव्हती का? मग आजच अमुक जातीचा मुख्यमंत्री आहे म्हणून टार्गेट केलं जातंय ही पोपटपंची कशासाठी सुरू आहे? या आरोपात थोडं तथ्य असलं तरी मग सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर का मांडली जात नाही? आरक्षित कोट्याची ५०% ची मर्यादा खरंच न बदलता येणारी आहे का? या प्रश्नांची थेट उत्तर जोपर्यंत मिळत नाहीत तोपर्यंत धुसफूस थांबणं केवळ अशक्य आहे. या विषयाला हवा देऊन पुन्हा सत्तेत येणं हे अर्थातच विरोधी पक्षात बसलेल्यांचं मुख्य लक्ष आहे हे कळण्यासाठी फार मोठा राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही.
आजपुरतं बोलायचं तर मराठा आरक्षण हे लबाडा घरचं आवतान आहे हे तरुणांनी लक्षात घ्यायला हवं. एका बाजूला आरक्षणाची असलेली संविधानिक मर्यादा आणि दुसऱ्या बाजूला हे आरक्षण आम्ही मिळूच देणार नाही अशी शपथ घेऊन त्याविरोधात न्यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या याचिका पाहता ही लढाई दीर्घ चालेल असेच संकेत आहेत. पण हे ठासून सांगण्याची राजकीय किंमत चुकवण्याचं धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने फसवलं म्हणून सेना-भाजपला मत दिलं. आता संयम संपला म्हणत पुन्हा भाकरी पलटायची म्हटलं तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या स्थिती होण्याची जास्त शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कोणीही आपला जीव धोक्यात न घालता आणि कायदा हातात न घेता सरकारवर दबाव जरूर कायम ठेवावा. तरुणांनी कोणाच्या तरी राजकीय महत्वाकांक्षेपायी आपला वापर होऊ न देणं हा स्वतःच्या कुटुंबावर केलेला उपकारच असेल.
आता यातलं थोडं गणित पाहू. महाराष्ट्रात आज असलेली मराठा समाजाची लोकसंख्या पाहता मिळणारं आरक्षण आपल्याला पुरेसं असेल का? म्हणजेच आरक्षण हा "सकल मराठा" समाजाच्या अभ्युदयासाठी एकमेव उपाय नाही हे लक्षात घ्या.
तरुण बंधू भगिनींनो ... आपली आजची गरज प्रतिनिधित्व ही नसून आर्थिक आहे हे प्रथम लक्षात घ्या. त्यामुळे एका बाजूला कायदा हातात न घेता आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव कायम ठेवण्याबरोबरच "आर्थिक मागास प्रवर्ग"च्या जास्तीत जास्त सवलती पदरात पाडून घेणं आणि अधिकाधिक समाजाला त्याचा लाभ व्हावा म्हणून त्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींना कामाला लावणं अधिक गरजेचं आहे असं मला वाटतं. ही बाब फारशी अवघडही नाही. कारण २०१६ मध्ये या प्रवर्गासाठी उत्पन्नमर्यादा वाढवून आणि अटी शिथिल करून सरकारने तसे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत.
आरक्षणाने समाजाचं भलं होईलही, पण ते पाहण्यासाठी तुम्ही जिवंत असणं गरजेचं आहे. तुमचा जीव तुमच्यासाठी आणि कुटुंबासाठी अनमोल आहे. किमान तो कोण्या ऐऱ्यागैऱ्या राजकारण्यांवर ओवाळून टाकण्याएवढा स्वस्त नक्कीच नाही.
आजच्या खुल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कुठल्याही प्रकारच्या आरक्षणाला माझा वैयक्तिक पाठिंबा नसला तरी आज जे लढतायत त्यांच्या भावना आणि दृष्टिकोन याचा आदर राखून मी फक्त शुभेच्छा देऊ शकतो.
©शैलेंद्र दिंडे
२६.०७.२०१८
