माँ पद्मावती आणि अस्मिता

मलिक मुहम्मद जयसी'च्या "पद्मावत" या काव्यातलं एक (काल्पनिक) पात्र म्हणजे पद्मावती. अल्लाउद्दीन खिलजी'च्या स्वाधीन होण्यापेक्षा "जौहर" करून आत्मसन्मानाची रक्षा करणारी राणी पद्मावती. ती खरंच अस्तित्वात होती का? याचा कुठलाही ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध आहे का? राणी पद्मावतीबद्दल माहिती देणाऱ्या चार ते पाच वेगवेगळ्या थेअरीज उपलब्ध आहेत, ज्यात फारशी एकवाक्यता नाही. हे काहीही असलं तरी तिच्याबद्दल राजपुतांमध्ये असलेला आदर ... याबद्दल कोणालाही आक्षेप असण्याचं कारण नाही.

याच चार-पाच थेअरीजच्या पायावर भन्साळी एक धंदेवाईक फिल्म बनवतो. ती सेन्सॉर बोर्ड नियमांच्या (!) आधारावर पास करते. त्यावर राजपूत समाज आक्षेप घेतो. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली जाते आणि तिथंही राजपुतांनी घेतलेले आक्षेप तथ्यहीन सिद्ध झाल्याने फिल्म रिलीज करायला परवानगी दिली जाते. असं सगळं असताना राजपुतांचं प्रतिनिधित्व करणारी "करणी"सारखी संघटना एकूण व्यवस्थेला वेठीस धरून आंदोलन करते, जाळपोळ करते, लाईव्ह टीव्हीवरुन निर्माता आणि कलाकारांचे अवयव कलम करण्यासाठी बक्षिस जाहीर करते आणि आमचं प्रशासन हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेऊन तमाशबीन होण्यात धन्यता मानतंय. हे काय चाललंय? समाज नेमका कुठे चाललाय?

सन २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राजस्थानचा सेक्स रेशो आहे १००० मुलांमागे ९२८ मुली. या आधारावर तयार केलेल्या रँकिंगमध्ये राज्याचा नंबर आहे देशात तेविसावा. नवजात बालकांच्या बाबतीत सुदधा फार काही चांगली स्थिती नाही. एकूण राजपूत समाजात आजची स्त्रियांची सामाजिक स्थिती किती चांगली आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. राजपूत बहुल इतर राज्यांमध्येही हेच दिसतंय. ह्याची लाज वाटून कुठल्याही राजपुताने कुठे आंदोलन केलेलं दिसत नाही.

म्हणजेच ज्या गोष्टींची खरोखर लाज वाटायला हवी त्यावर काही करण्यासाठी वेळ नाही. असंख्य राणी पद्मवतींनी या दुनियेत प्रवेश करण्याअगोदर त्यांना गर्भातच खुडताना लाज-शरम वाटत नाही. पण तेराव्या किंवा चौदाव्या शतकात होऊन गेलेल्या (?) राणीच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी अगदी लहान मुलांच्या बसवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल जाते. खरंच तुम्हाला स्वतःला माणूस म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे का?

उर्वरित देशातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. सगळ्यांच्या अस्मिता या जातीत आणि धर्मात वाटल्या गेलेल्या आहेत. बलात्काऱ्याला शिक्षा व्हावी की नाही आणि झालीच तर ती किती आणि कोणती व्हावी हे सुदधा आपण पीडितेची जात पाहून ठरवायला लागलोय. यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट ती कोणती?

कोणत्याही मुद्द्यावर आंदोलन करण्याला एकदा "संविधानिक अधिकार" म्हणून लेबल लावलं की आपण नंगानाच करायला मोकळे हा समज आता बळकट व्हायला लागलाय. समाज म्हणून आपली ही वर्तणूक आणि त्यावर सोयीचं सरकारी मौन देशाला अराजकाकडे तर घेऊन जात नाही ना? इतिहासाची पानं चावून चोथा करताना आपण आपल्यातल्या माणुसकीला नख तर लावत नाही ना? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांची उत्तर शोधणार कोण?

©शैलेंद्र दिंडे
२५/०१/२०१८